रांची । राज्य के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए राजस्व संग्रहण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजस्व संग्रहण के कार्यों में प्रैक्टिकल एप्रोच अपनाने पर बल देते हुए उसे अधिकारियों के परफार्मेंस से लिंक करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभाग दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन करें। वहां के पैटर्न के अध्ययन से जो अच्छी बातें निकले, उसे अपने यहां भी लागू करें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो नियम और कानून में बदलाव का प्रस्ताव दें। आवश्यकतानुसार मार्च के पहले तक उसमें संशोधन भी करा लें। राजस्व के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के लिए सही एसेसमेंट करें और प्रैक्टिकल एप्रोच अपनाएं। तिवारी शुक्रवार को प्रोजक्ट भवन में राजस्व संग्रहण से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा कर रहे थे।
तिवारी ने नगर विकास विभाग को नगर निकायों को अपने पैरों पर खड़ा करने पर बल देते हुए कहा कि निकाय अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति अपने संसाधनों से करे। इसके लिए जरूरी है कि निकाय क्षेत्र का सही एसेसमेंट हो। उसके आधार पर ही राजस्व संग्रहण और योजना आदि बने। उन्होंने दाखिल-खारिज और निबंधन में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि विभाग इसकी सतत निगरानी करे। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इस मामले में पक्षपात करते पाएं जाएं, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। फ्लैटों के निबंधन में भी कतिपय पेचीदगियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि जिला खनन पदाधिकारियों को ज्यादा सजग और क्रियाशील रहें। खान एवं भूतत्व विभाग को अवैध खनन पर कारगर ढंग से रोक लगाने का निर्देश दिया है। विभाग द्वारा बताया गया कि साहेबगंज और पाकुड़ में कतिपय कार्रवाई की गई है। अवैध खनन और परिवहन के 24 मामले दर्ज कर उनसे 47 लाख रुपये की वसूली भी की गई है।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक का सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया है। वहीं वाहनों की प्रकृति बदल कर हो रहे टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिया कि वाहनों की प्रकृति बदलने का काम कोई डीटीओ नहीं करेंगे। यह काम मुख्यालय स्तर से होगा।
This post has already been read 5774 times!
